हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन प्रौद्योगिकी
संसद का अंतरिम बजट सत्र जारी है, सदन में उठाए गए एक सवाल के जवाब में आज, रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करके हाइड्रोजन पावर ट्रेन के विकास की एक परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पावर ट्रेन डिजाइन कर ली गई है। इसका उत्पादन चेन्नई के आईसीएफ प्रोडक्शन यूनिट में करने की योजना है। यह ट्रेन रेलवे में हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रदर्शित करेगी।
देश में पोषण अभियान के तहत प्रगति
सदन में पोषण अभियान को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में आज, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने राज्यसभा में बताया कि दिसंबर 2023 के पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार, छह साल से कम उम्र के लगभग 8.91 करोड़ बच्चों को मापा गया, जिनमें से 36 फीसदी बौने पाए गए और 17 फीसदी कम वजन वाले थे तथा पांच साल से कम उम्र के छह फीसदी बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर थे।
ईरानी ने कहा कि पोषण ट्रैकर से प्राप्त जानकारी के अनुसार कम वजन और कमजोर स्तर वाले बच्चों की संख्या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-पांच के द्वारा अनुमानित स्तर से बहुत कम है।
पीएमएवाई (जी) के तहत मकान
सदन में उठाए गए एक सवाल के जवाब में आज, ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा, पीएमएवाई-जी के तहत कुल 2.95 करोड़ घरों का लक्ष्य पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया जा चुका है। जिसमें से 2.94 करोड़ से अधिक घर पहले ही विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लाभार्थियों को स्वीकृत किए जा चुके हैं। 03.02.2024 तक 2.55 करोड़ से अधिक घरों को तैयार कर लिया गया है, यानी ये घर पूरे हो चुके हैं।
सड़क दुर्घटना के शिकार
भारत में सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को लेकर सदन में उठाए गए एक सवाल के जवाब में आज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाएं, 2022 पर मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, साल 2022 में देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले और घायल होने वाले लोगों की संख्या 6,11,857 थी, जिसमें 97,689, (15.96 फीसदी) पैदल यात्री शामिल हैं।
रेलवे में कार्बन फुटप्रिंट को कम करना
सदन में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में आज, रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि रेलवे ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है। जैसे तीन चरण वाले इलेक्ट्रिक इंजनों और पुनर्योजी सुविधाओं वाले ईएमयू या एमईएमयू के उत्पादन पर पूरी तरह से बदलाव करना, हेड ऑन जेनरेशन (एचओजी) तकनीक का उपयोग, इमारतों और कोचों में एलईडी लाइटें और स्टार रेटेड उपकरणों का उपयोग।
इसके अलावा, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जिन प्रमुख हस्तक्षेपों की पहचान की गई है, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली की खरीद, डीजल से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में बदलाव और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना शामिल है।
आंध्र प्रदेश में चावल फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम
सदन में उठाए गए एक सवाल के जवाब में आज, ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में बताया कि चावल फोर्टिफिकेशन पहल के तहत आंध्र प्रदेश के सभी 26 जिलों को शामिल किया गया है। चावल फोर्टिफिकेशन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के निर्धारित सूक्ष्म पोषक तत्व (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी12) युक्त फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (एफआरके) को सामान्य चावल या कस्टम मिल्ड चावल (सीएमआर) के अनुपात में जोड़ने की प्रक्रिया है। 1:100 (एक किलोग्राम एफआरके को 100 किलोग्राम सीएमआर के साथ मिलाना)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आंध्र प्रदेश में कुल लगभग 12.82 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया है।
आंध्र प्रदेश में खनन पट्टे
आंध्र प्रदेश में खनन को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में आज, संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने लोकसभा में खान मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश में विभिन्न प्रमुख खनिजों (परमाणु, लघु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) के लिए 376 खनन पट्टे जारी किए गए हैं, जिनमें से 106 खदानें चालू हैं और 270 खदानों में काम बंद है।
ग्लेशियर वाली झीलों के फटने से बाढ़
सदन में उठाए गए एक सवाल के जवाब में आज, पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एसडीसी), भारत में स्विट्जरलैंड के दूतावास के सहयोग से 2020 में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स (जीएलओएफ) के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। जिसमें शुरुआती चेतावनी प्रणाली की स्थापना के सभी पहलुओं के बारे में विवरण शामिल है।
16 सितंबर, 2023 को सिक्किम में दो भारी जोखिम वाली हिमनद झीलों, दक्षिण लहोनक और शाको चो में एनडीएमए के नेतृत्व वाले दो बहु-एजेंसी अभियानों के सदस्यों द्वारा दो सौर ऊर्जा संचालित कैमरे, स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) स्थापित किए गए। अभियान के दौरान एंड-टू-एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम (ईडब्ल्यूएस) के लिए सेंसर की एक श्रृंखला स्थापित करने के संभावित स्थानों की पहचान की गई है।