किसानों के आंकड़े
सरकार पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के तहत पंजीकृत जैविक किसानों के आंकड़े पीजीएस-इंडिया पोर्टल पर पीजीएस प्रमाणीकरण के लिए रखती है जबकि एनपीओपी प्रमाणीकरण किसानों के आंकड़े ट्रेसनेट के माध्यम से रखा जाता है। आज तक, 1192217 किसान भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस इंडिया) के तहत जैविक खेती कर रहे हैं और 1602505 किसान तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण के तहत ट्रेसनेट में पंजीकृत हैं। यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा को बताया।
अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र
देश में देश में बिजली पैदा करने के लिए कुल 249 अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, 819 बायोमास बिजली संयंत्र और बायोगैस, बायो सीएनजी पैदा करने के लिए 50.8 लाख छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इस बात की जानकारी आज ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, ने राज्यसभा में दी।
28.02.2022 तक, देश में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) से बिजली उत्पादन के लिए 132.1 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाले 11 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। सिंह ने कहा कि इन संयंत्रों में बिजली पैदा करने के लिए प्रति दिन लगभग 11,000 टन एमएसडब्ल्यू को संसाधित करने की क्षमता है।
देश में बायो-गैस संयंत्र
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 2017-18 से 2019-20 तक तीन साल की अवधि के दौरान नए राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम (एनएनबीओएमपी) के तहत स्थापित छोटे बायोगैस संयंत्रों की कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन किया था। अध्ययन के मुताबिक देश में 96 फीसदी बायोगैस संयंत्र काम करते हुए पाए गए हैं, यह आज ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने राज्यसभा में बताया।
गांवों और घरों का विद्युतीकरण
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत 2014-15 से 28.04.2018 तक 18,374 बिना विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। डीडीयूजीजेवाई, आर.के. के तहत कुल 1,27,68,620 घरों को कवर किया गया है। यह आज ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने राज्यसभा में बताया।
सौभाग्य योजना के शुभारंभ के बाद से 31.03.2021 तक कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। इसके बाद, फिर से कुछ राज्यों ने बताया कि 11,83,870 घर विद्युतीकरण के लिए शेष हैं। 15.03.2022 तक 4,40,893 घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। सिंह ने कहा कि सौभाग्य योजना के तहत अब तक कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।
देश में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को बंद करना
पुराने थर्मल पावर स्टेशनों के मामले में जो एक निर्धारित समय के भीतर उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने में सक्षम नहीं हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार इन संयंत्रों को बंद करने सहित उचित कार्रवाई की जाती है, ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, ने राज्यसभा में बताया।
सिंह ने कहा भारत सरकार 2030 तक बिना जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावॉट बिजली स्थापित क्षमता हासिल करने के प्रयास कर रही है।
कैंसर से संबंधित मौतें
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की कैंसर रजिस्ट्री डेटा रिपोर्ट "नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट, 2020" के मुताबिक वर्ष 2020 में देश में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या 13.92 लाख थी। वैश्विक कैंसर वेधशाला, आईएआरसी-डब्ल्यूएचओ 2020 के अनुसार, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या क्रमशः 45.68 लाख और 22.81 लाख है, यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया।
देश में एचआईवी मामलों की घटनाएं
भारत सरकार (2020) की नवीनतम एचआईवी रिपोर्ट के अनुसार देश में 0.22 फीसदी (पुरुषों में 0.23 फीसदी और महिलाओं में 0.20 फीसदी ) वयस्कों में प्रसार है, इस बात की जानकारी आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में दी।
वर्तमान में, सरकार देश में एचआईवी/एड्स महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के चरण-4 को लागू कर रही है, जिसका कुल बजटीय परिव्यय 01.04.2021 से 31.03.2026 तक पांच वर्षों की अवधि में 15471.94 करोड़ रुपये है। एनएसीपी के तहत, एचआईवी (पीएलएचआईवी) के साथ रहने वाले सभी लोगों को जीवन भर मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाली एंटी-रेट्रोवायरल (एआरवी) दवाएं प्रदान की जाती हैं। पवार ने कहा कि फरवरी 2022 तक, लगभग 14.37 लाख पीएलएचआईवी (7.29 लाख पुरुष, 7.03 लाख महिलाएं और लगभग 5 हजार ट्रांसजेंडर) एनएसीपी के तहत समर्थित 660 एंटी-रेट्रोवायरल उपचार केंद्रों से एआरवी दवाएं ले रहे हैं।
कृषि में बिना केमिकल वाले उर्वरकों का उपयोग
इनपुट सर्वे 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार, सभी फसलों का क्षेत्रफल 192439588 हेक्टेयर, जिसमें से 147283856 हेक्टेयर यानी 76.53 प्रतिशत क्षेत्र को एक से अधिक रासायनिक उर्वरकों से उपचारित किया गया था। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से उत्पादित फसलों की खपत के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, यह आज रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने राज्यसभा में बताया।
मिट्टी के कटाव और भूमि क्षरण पर सर्वेक्षण
देश भर में मिट्टी के कटाव और भूमि क्षरण की सीमा और प्रकृति की पहचान करने के लिए विशेष रूप से वैज्ञानिक सर्वेक्षण,अध्ययन का कोई आवधिक संचालन नहीं है। हालांकि विभिन्न एजेंसियों तथा संगठनों द्वारा समय-समय पर विभिन्न तरीकों और मानदंडों का उपयोग करके मूल्यांकन किया जाता है, इस बात की जानकारी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी।
तटीय क्षेत्रों के लिए चक्रवात आश्रय
बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (एमपीसीएस) राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी) के तहत बनाए गए हैं, जो विश्व बैंक की सहायता से केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा 8 तटीय राज्यों में दो चरणों में लागू किया जा रहा है। पहले चरण में दो राज्यों को शामिल किया गया, जोकि आंध्र प्रदेश और ओडिशा हैं। दूसरे चरण में छह राज्य शामिल हैं, जिनमें गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
एनसीआरएमपी की स्थापना के समय, तमिलनाडु पहले से ही एक समान विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना को लागू कर रहा था। जिसमें 1481.80 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ, बहुउद्देश्यीय निकासी आश्रय (एमपीईएस) शामिल हैं। परियोजना के तहत 121 एमपीईएस तमिलनाडु के 13 जिलों में बनाए गए थे, यह आज गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी
फेम-इंडिया योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती कर प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाता है। प्रोत्साहन बैटरी क्षमता से जुड़ा हुआ है। ई -3 डब्ल्यू और ई -4 डब्ल्यू के लिए 10,000 / केडब्ल्यूएच वाहन की लागत का 20 फीसदी। इसके अलावा, ई-2डब्ल्यू के लिए प्रोत्साहन या सब्सिडी को बढ़ाकर 15,000 रुपये किलोवाट प्रति घंटे से वाहन की लागत के 20 फीसदी से 40 फीसदी तक की वृद्धि के साथ 10,000 किलोवाट प्रति घंटे यह 11 जून, 2021 से लागू है। फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 25.03.2022 तक लगभग 2.96 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को मांग प्रोत्साहन राशि के रूप में लगभग 1100.00 करोड़ रुपये है, यह आज भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने लोकसभा में बताया।