लम्पी त्वचा रोग
भारत में, 2022 और 23 के दौरान लम्पी त्वचा रोग (एलएसडी) के कारण 1,84,447 मवेशियों की मौत हुई, इस बात की जानकारी आज मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने लोकसभा में दी।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा मवेशियों और भैंसों के लिए एक सजीव लाइव एटेन्यूएटेड लम्पी त्वचा रोग का टीका विकसित किया गया है। रूपाला ने कहा कि आईसीएआर द्वारा मैसर्स इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, हैदराबाद और मैसर्स बायोवेट प्राइवेट लिमिटेड, मालुर, कर्नाटक को वैक्सीन की तकनीक दी गई है और वैक्सीन अपने व्यावसायिक उत्पादन के पहले परीक्षण चरण में है।
देश में भूमि क्षरण
भारत में, 104.2 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि अलग-अलग तरह के लैंड डिग्रडेशन या भूमि क्षरण से प्रभावित होती है, जिसमें से 85.7 मिलियन हेक्टेयर हवा और पानी के कटाव से प्रभावित होती है, 17.5 मिलियन हेक्टेयर रासायनिक क्षरण से और 1.1 मिलियन हेक्टेयर प्राकृतिक क्षरण से प्रभावित होती है, यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया।
जनगणना
पहली समकालिक जनगणना 1881 में की गई थी और उसके बाद यह हर दस साल में होती रही है। पिछली जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी। 2021 की जनगणना के संचालन के लिए सरकार के द्वारा 28 मार्च, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई थी। इसके बाद, नागरिकता नियमों के तहत एक अधिसूचना 31 जुलाई, 2019 को भारत के राजपत्र में तैयार की गई थी और जनगणना के प्रथम चरण अर्थात मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के साथ अपडेट करना इसमें शामिल था।
हालांकि, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, जनगणना 2021 का संचालन, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने और संबंधित गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है, इस बात की जानकारी आज गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी।
फसल विविधीकरण
कृषि और किसान कल्याण विभाग, मूल हरित क्रांति वाले राज्यों में फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) लागू कर रहा है, इसमें हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी की सघन धान की फसल के क्षेत्र को वैकल्पिक फसलों जैसे दाल, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास आदि में बदलना शामिल है। यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया।
बारानी या रेनफेड क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती
सरकार 2020-21 से परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) नामक एक उप योजना के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। अब तक 8 राज्यों में 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्षा आधारित क्षेत्रों सहित बीपीकेपी के तहत लाया गया है। इस बात की जानकारी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी।
फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसें
वर्तमान में, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया) योजना का द्वितीय चरण पहली अप्रैल, 2019 से शुरू की गई और इसके पांच साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कुल बजटीय समर्थन के साथ इसे लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत, योजना के पहले चरण में स्वीकृत 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसों को लगभग 280 करोड़ रुपये के सरकारी प्रोत्साहन के साथ देश के विभिन्न शहरों में तैनात किया गया है, यह आज भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने लोकसभा में बताया।
गुर्जर ने कहा फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत, भारी उद्योग मंत्रालय ने 65 शहरों, एसटीयू, राज्य सरकार की संस्थाओं को इंटरसिटी संचालन के लिए 6315 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी। जिसमें 650 ई-बसों को इंटरसिटी ऑपरेशन के लिए और 100 ई-बसों को अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआर सी) को मंजूरी दी गई थी। इन 6315 इलेक्ट्रिक बसों में से लगभग 3738 इलेक्ट्रिक बसों के लिए इंट्रा-सिटी, इंटर-सिटी ऑपरेशन और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए आपूर्ति आदेश जारी किए गए हैं।
ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
चार जनवरी 2023 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। मिशन के तहत 2030 तक हर साल पांच मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है, यह आज ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने राज्यसभा में बताया।
सौर ऊर्जा उत्पादन
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, 31.12.2022 तक चालू वित्त वर्ष में देश में 72924.49 एमयू सौर ऊर्जा का उत्पादन किया गया है। राजस्थान (25120.22 एमयू), कर्नाटक (9983.65 एमयू) और गुजरात (7210.67 एमयू) 31.12.2022 तक चालू वित्त वर्ष के लिए देश के शीर्ष तीन सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य हैं। इस बात की जानकारी आज ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने राज्यसभा में दी।
सरकारी अस्पतालों में रोगी-डॉक्टर अनुपात
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, जून, 2022 तक राज्य चिकित्सा परिषदों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) में 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत हैं। पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर 80 फीसदी हैं और 5.65 लाख आयुष डॉक्टर हैं। देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:834 है जो 1:1000 के डब्ल्यूएचओ मानक से बेहतर है, यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया।
बढ़ती आय असमानता
2011-12 में आयोजित 68वें दौर में एनएसएसओ द्वारा घरेलू उपभोक्ता व्यय पर किए गए बड़े सर्वेक्षण के लिए नवीनतम आंकड़े एकत्र किए गए है। ग्रामीण क्षेत्रों में गिनी गुणांक (आबादी के विभिन्न व्यय वर्गों के बीच असमानता को मापना) 2004-05 और 2011-12 में क्रमशः 0.27 और 0.28 पर लगभग समान देखा गया। शहरी क्षेत्रों में गिनी गुणांक 2004-05 में 0.35 से 2011-12 में 0.37 तक मामूली वृद्धि हुई है। अगला घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया अगस्त 2022 में शुरू की गई थी, इस बात की जानकारी आज वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में दी।