बायोटेक-किसान कार्यक्रम
जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) एक किसान-केंद्रित मिशन कार्यक्रम 'बायोटेक-कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क' (बायोटेक-किसान) लागू कर रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि यह कार्यक्रम भारतीय किसानों को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों और संस्थानों से जोड़ता है।
सिंह ने कहा कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना और ग्रामीण क्षेत्रों में जैव-आधारित उद्यमों का विकास करना है। कार्यक्रम ने अपने कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि करके चार लाख से अधिक किसानों (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) को फायदा पहुंचाया है। कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में 200 उद्यमियों को विकसित करने में भी सफल रहा है। उन्होंने कहा विभाग ने अब तक कार्यक्रम को 9554.146 लाख रुपये की सहायता प्रदान की है।
ओडिशा में अवैध खनन
ओडिशा सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ओडिशा के अंगुल और ढेंकनाल जिलों में स्थित खदानों में कोई अवैध खनन नहीं देखा गया है और किसी भी सरकारी अधिकारी को अवैध खनन होने का पता नहीं है, इस बात की जानकारी आज खान, कोयला और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में दी।
एमपीलैड फंड में वृद्धि
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रशासित संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के तहत, प्रत्येक संसद सदस्य सालाना पांच करोड़ रुपये का हकदार है, जो 2.5 करोड़ रुपये की दो समान किस्तों में जारी किया जाता है। विधान सभा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) के सदस्यों की वार्षिक पात्रता राज्यों में अलग-अलग हो सकती है और संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अधीन है। यह आज सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में बताया।
जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी), दूरसंचार विभाग की फील्ड यूनिट और राज्य सरकारों से मार्च 2022 तक उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 1,20,613 गांवों में से (गांव नवंबर 2019 तक भारत के महापंजीयक के आंकड़ों के अनुसार हैं) संबंधित जिलों में 25 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी में से लगभग 1,00,030 (83 प्रतिशत) गांवों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज है और 20,583 गांवों में कोई मोबाइल कवरेज नहीं है, इस बात की जानकारी आज संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान ने लोकसभा में दी।
डिजी ग्राम परियोजना
देश भर के 700 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार से लोगों, व्यवसाय से लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल ग्राम पायलट प्रोजेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, इस बात की जानकारी आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में दी।
चंद्रशेखर ने कहा कि इस परियोजना के तहत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को 60.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और इसमें से 54.97 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास प्रदान करना शामिल है, लाभार्थियों में महिलाएं भी शामिल हैं।
नीलामी के माध्यम से व्यावसायिक खनन
कोयला मंत्रालय ने 03 नवंबर, 2022 को कुल 141 कोयला तथा लिग्नाइट खदानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी कोयला और लिग्नाइट खदानों की छठी किश्त के तहत और 304.86 एमटीपीए की सबसे बड़ी वार्षिक दर की क्षमता वाली व्यावसायिक कोयला खदानों की पांचवीं किश्त के दूसरे प्रयास के तहत नीलामी शुरू की है, यह आज खान, कोयला और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में बताया।
नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन और प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में बताया कि देश में 21 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।
ओडिशा में विस्थापित लोग
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) की परियोजनाओं से विस्थापित हुए ओडिशा के लोगों की समस्याओं की समय-समय पर ओडिशा सरकार द्वारा गठित पुनर्वास और परिधि विकास सलाहकार समिति (आरपीडीएसी) द्वारा समीक्षा की जा रही है।
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) में, भूमि अधिग्रहण, पेड़ों या फसलों और संरचनाओं के लिए मुआवजे का मूल्यांकन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार पर किया जाता है और इसका भुगतान किया जा रहा है। कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम 1957 (सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957) के तहत एमसीएल के साथ भूमि निहित करने के बाद किया जाता है, इस बात की जानकारी आज खान, कोयला और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में दी।
मनरेगा योजना के लिए धन आवंटन
आज ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में बताया कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत 2021-22 के लिए 98,467 करोड़ रुपये जारी किए गए।
पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में, कुल 725.70 लाख परिवारों ने मनरेगा के तहत रोजगार हासिल किया। ज्योति ने कहा कि गुजरात राज्य में, 11.43 लाख परिवारों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार हासिल किया।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में देश भर में 16 राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 43 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) चालू होने की जानकारी है। इस बात की जानकारी आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने राज्यसभा में दी।
मनरेगा के तहत महिलाओं के लिए कार्य दिवसों में वृद्धि
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अनुसार महिलाओं को इस तरह से प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि कम से कम एक तिहाई लाभार्थी ऐसी महिलाएं हों जिन्होंने पंजीकरण कराया हो और काम के लिए अनुरोध किया हो।
महात्मा गांधी नरेगा एक लैंगिक तटस्थ योजना है जो पुरुषों के साथ मजदूरी समानता प्रदान करके महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती है, महिलाओं के लिए मजदूरी की दरों की अलग अनुसूची का प्रावधान, क्रेच की सुविधा, बच्चों के लिए वर्क-साइड शेड और बाल देखभाल सेवाएं शामिल हैं, यह आज ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्यसभा में बताया।